Pm Modi: कोलकाता में बलात्कार-हत्या के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर पीएम मोदी ने कहा कि तेजी से फैसले की जरूरत है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में तेजी से फैसले की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पीएम की यह टिप्पणी कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार-हत्या पर आक्रोश के बीच आई है।”देश में कई कानून हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करते हैं। 2019 में फास्ट-ट्रैक कोर्ट कानून पारित किया गया था, जिसके तहत गवाह बयान केंद्र बनाए गए थे। जिला निगरानी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन समितियों को और मजबूत किया जाए और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में तेजी से फैसले दिए जाएं,” पीएम मोदी ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा… समाज की गंभीर चिंता का विषय है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन हमें इसे और अधिक सक्रिय बनाने की जरूरत है।” उन्होंने जोर देकर कहा, “महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितनी तेजी से निर्णय लिए जाएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही अधिक आश्वासन मिलेगा।” प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उन्हें लिखे पत्र के एक दिन बाद की, जिसमें उन्होंने बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए कठोर केंद्रीय कानून और अनुकरणीय दंड के लिए अपना अनुरोध दोहराया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन “संवेदनशील मुद्दे” पर उनसे कोई जवाब नहीं मिला। बनर्जी के पत्र का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि मौजूदा कानून ऐसे अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं और राज्य से इस मामले में अक्षरशः कार्रवाई करने का आग्रह किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, “यदि राज्य सरकार केंद्रीय कानून का अक्षरशः पालन करती है, तो निश्चित रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने, ऐसे अपराधों के अपराधियों को अपराध के अनुरूप परिणाम भुगतने और पीड़ितों या उत्तरजीवियों को न्याय सुनिश्चित करने पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ेगा।” प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में इस बात पर भी जोर दिया कि न्याय मिलने में होने वाली देरी को खत्म करने और न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पिछले 10 वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं।