Delhi: निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत राज्य सरकारों के पास काफी पैसा होता है और उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है- अरविंद केजरीवाल

State governments have a lot of money under the Construction Workers Welfare Board and it is not fully utilized - Arvind Kejriwal.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गुरुवार को गिग वर्कर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाक़ात की। एसोसिएशन ने सीएम से डिलीवरी पार्टनर्स की सोशल सिक्योरिटी के संबंध में सरकारी योजना बनाने की मांग की। सीएम केजरीवाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि हमारी सरकार हमेशा आम आदमी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए नियमानुसार मजबूत कानून बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। वहीं, सीएम ने कैबिनेट मंत्री आतिशी को ये भी पता करने का निर्देश दिया है कि क्या गिग वर्कर्स भी निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में दी गई श्रमिकों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अगर ये वर्कर्स निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे में आते होंगे तो फिर सरकार को अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दिल्ली सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का गिग वर्कर्स को भी लाभ मिल सकेगा। गिग वर्कर्स एसोसिएशन ने अपनी सामाजिक सुरक्षा की चिंताओं को लेकर गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और गिग वर्कर्स के सामने रोजाना आ रही समस्याओं से अवगत कराया। एसोसिएशन के मुद्दों को गंभीरता से सुनने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंत्री आतिशी को निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रमिकों की परिभाषा की स्पष्ट जानकारी पता करने का निर्देश दिया है कि क्या ये गिग वर्कर्स भी निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत आ सकते हैं? अगर श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत आते हैं तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से निर्माण श्रमिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के हकदार होंगे। सीएम ने कहा कि निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत ज्यादातर राज्य सरकारों के पास काफी पैसा होता है, जिसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने एसोसिएशन को यह भी सुझाव दिया कि अगर गिग वर्कर्स श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे में नहीं आते हैं, तो केंद्र सरकार से बात करें। अगर केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो गिग वर्कर्स की काफी समस्याओं का सामाधान हो जाएगा और सरकार को अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम ने कहा कि मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार के पास सेस लाने की शक्ति है या नहीं। राज्य सरकार के पास संविधान के तहत ही शक्तियां हैं। सेस लगाने की शक्ति है या नहीं है, इसका मैं परीक्षण करा लेता हूं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार आम आदमी के साथ खड़ी है। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मजबूत कानून बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है।

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