‘आईसीयू में उपचार महज प्रक्रिया नहीं, जीवन बचाने का अनिवार्य मिशन’, SC का राज्यों को एक्शन प्लान बनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आईसीयू के लिए निर्धारित न्यूनतम मानक दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु एक कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आईसीयू के लिए निर्धारित ‘न्यूनतम मानक दिशानिर्देशों’ को लागू करने हेतु एक ‘यथार्थवादी और व्यावहारिक’ कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि आईसीयू में उपचार केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन बचाने का एक अनिवार्य मिशन है।