योगी सरकार को झटका… हाईकोर्ट के पूर्व जज देखेंगे बांके बिहारी मंदिर मामला, Supreme Court ने लगाई अध्यादेश पर अंतरिम रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वह बांके बिहारी मंदिर का अंतरिम प्रबंधन और प्रशासन देखने के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करेगा। इसमें प्रशासन और स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों के अलावा मंदिर के सेवायत और गोस्वामी भी शामिल होंगे। ये कमेटी न सिर्फ मंदिर का प्रबंधन देखेगी, बल्कि आसपास के विकास का काम भी देखेगी।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजेगा। जब तक हाई कोर्ट मामले का फैसला नहीं कर लेता, तब तक अध्यादेश के तहत समिति के संचालन को स्थगित रखा जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने अपने 15 मई के आदेश को भी वापस लेने के संकेत दिए जिसमें बांके बिहारी मंदिर कॉरीडोर के निर्माण में मंदिर का पैसा इस्तेमाल करने की उत्तर प्रदेश सरकार को इजाजत दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जिस कमेटी का गठन करेगा, वह आसपास के विकास के लिए मंदिर का पैसा इस्तेमाल करने के बारे में निर्णय ले सकती है या खर्च कर सकती है।

जस्टिस सूर्यकांत और जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने शुक्रवार को इस तरह का आदेश पारित करने का संकेत देते हुए पक्षकारों से कहा कि आदेश संभवत: सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शनिवार को अपलोड हो सकता है।