मीठे पेय पदार्थों,तंबाकू और शराब पर करों में कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ोतरी हो – WHO
नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मोटापा, कैंसर और मधुमेह के बढ़ते मामलों को देखते हुए वर्ष 2035 तक मीठे पेय पदार्थों तंबाकू, शराब और पर करों में कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि करने का आग्रह किया है।
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WHO ने इन तीनों बीमारियों के उपचार पर आने भारी भरकम खर्च को देखते हुए कराधान संबंधी अपनी महत्वाकांक्षी “3 बाय 35” पहल का आज अनावरण किया। यह पहल लोगों को इन पदार्थों के सेवन से हतोत्साहित करने के लिए है ताकि इनकी कीमतों में बढ़ोत्तरी होने से लोग इन्हें खरीदने से परहेज करें।
यह पहल गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) जैसे हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह के बढ़ते वैश्विक बोझ को देखते हुए की गई है। दुनिया भर में होने वाली सभी मौतों में से इन तीनों बीमारियों से 75 प्रतिशत से अधिक मौतें होती हैं।
WHO के सहायक महानिदेशक (स्वास्थ्य संवर्धन ,रोग निवारण और नियंत्रण) डॉ. जेरेमी फर्रार ने यहां एक बयान में कहा, “स्वास्थ्य कर हमारे पास सबसे बेहतर उपायों में से एक है क्योंकि मीठे पेय पदार्थों, तंबाकू,शराब पर लगाए गए करों में बढ़ोत्तरी से स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहे ऐसे उत्पादों की खपत कम हो जाती है।
इससे न केवल राजस्व में बढ़ोत्तरी होती है बल्कि सरकार इस धनराशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य देखभाल,शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में कर सकती हैं। अब इस दिशा में गंभीर कार्रवाई करने का समय आ गया है क्योंकि गैर संचारी रोगों में बेतहाशा वृद्धि ने वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी दबाव डाला है।”
WHO स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहे ऐसे उत्पादों की खपत कम हो जाती है
बयान में कहा गया है कि इन हानिकारक उत्पादों पर अधिक कर लगाने की मांग से इनकी खपत पर नियंत्रण होने की उम्मीद है। इससे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और रोकथाम कार्यक्रमों के लिए बहुत सरकारों के पास अधिक मात्रा में धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।
हाल ही में किए गये अध्ययनों से अनुमान मिलता है कि तम्बाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों पर करों में 50 प्रतिशत वृद्धि से अगले पाँच दशकों में पांच करोड़ से अधिक अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है।
इस पहल का एक महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य यह है कि अगले 10 वर्षों में एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए जाएँ। वर्ष 2012 और 2022 के बीच, लगभग 140 देशों ने तम्बाकू पर करों में बढ़ोत्तरी की जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक कीमतों में औसतन 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। जो दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर बदलाव संभव है।
कोलंबिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक अनेक सरकारों ने स्वास्थ्य कर लागू किए हैं। इनसे इन पदार्थों की खपत में कमी और राजस्व में वृद्धि देखी गई है। इसके बावजूद अनेक देश तम्बाकू जैसे उद्योगों को कर प्रोत्साहन देना जारी रखते हैं। बयान में कहा गया है, “WHO सरकारों को तम्बाकू पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने और अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की कीमत पर ऐसे उद्योग को कर में रियायत नहीं देने का समर्थन करता है। “
