Delhi: 7 सूत्री सुझाव पर एनसीआर राज्य की पर्यावरण मंत्रियों से सहयोग की अपील – गोपाल राय
NCR state appeals for cooperation from environment ministers on 7-point suggestion - Gopal Rai
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सीएक्यूएम की रिर्पोट के अनुसार 2016 में दिल्ली में अच्छे दिनों की संख्या 109 थी जो पिछले साल 163 रही है। इस साल अच्छे दिनों की संख्या 205 हो गई है। जो निश्चित रूप से दिल्ली और एन.सी.आर. के राज्यों के लोगों के लिए संतोषजनक बात है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दो महीने प्रदूषण के हिसाब से बहुत ही सेंसेटिव होते हैं। जो भी दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं चाहें वें केन्द्र सरकार के हों, या सीएक्यूएम के हों चाहें संबंधित राज्य सरकारों के हों, उनका सहीं क्रियान्वयन होना अति आवश्यक है अन्यथा उचित परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेंगा कि जारी दिशा-निर्देशों का सही रूप से क्रियान्वयन हो सके। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली ने जिस तरह पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है उसी तरह एन.सी.आर. के राज्यों को भी चाहिए कि वे पटाखों के लाइसेंस, उत्पादन, भंडारण और पटाखों के छोड़ने पर अभी से प्रतिबंध लगाएं।गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी स्मोग मोबाईल वैन का इस्तेमाल कर रही है जिसका संतोषजक परिणाम मिल रहा है। इसलिए मेरा एन.सी.आर. के राज्यों से अनुरोध है कि वे भी अपने यहां एंटी स्मॉग मोबाईन वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
7 सूत्री सुझाव पर एनसीआर राज्य की पर्यावरण मंत्रियों से सहयोग की अपील – गोपाल राय
बैठक में गोपाल राय ने एनसीआर राज्य की पर्यावरण मंत्रियों से निम्नलिखित 7 सूत्री सुझावों पर सहयोग की अपील की है :-
1) एनसीआर से दिल्ली आने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन सीएनजी या इलेक्ट्रिक पर चलाए जायें।
2) एनसीआर में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाई जाए।
3) एनसीआर राज्यों में काफी औद्योगिक इकाइयाँ अभी भी प्रदूषणकारी ईंधन से चल रही हैं उन्हें तत्काल पाइप्ड प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया जायें।
4) एनसीआर राज्यों में चल रहे भारी प्रदुषण फैलाने वाले ईंट भट्ठों को जिग-जैग तकनीक में बदला जाए।
5) डीज़ल जनरेटर पर निर्भरता कम करने के लिए एनसीआर राज्यों के सभी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए बिजली सुनिश्चित की जायें।
6) एनसीआर राज्यों में भी दिल्ली की तरह ही पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी हो।
7) Non Destined वाहनों को इस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर उनके शुरूआती बिंदु से ही डाइवर्ट करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को कहा जायें।
