MSP के भाव पर होने वाली खरीद में किसानों को नहीं बल्कि भाजपा के बिचौलियों को पैसा मिल रहा है: गोपाल इटालिया
विधानसभा में प्रश्नोत्तरी के मामले पर मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया ने कहा कि आज, 12 मार्च 2026 को गुजरात विधानसभा के सत्र में मैं जो बात सरकार के ध्यान में रखना चाहता था, लेकिन समय के अभाव में वह बात अब जनता के ध्यान में रखना चाहता हूं। जूनागढ़ जिले में और पूरे गुजरात में MSP के भाव पर होने वाली खरीद को लेकर किसानों में भारी असंतोष है। वास्तव में MSP किसानों को नहीं बल्कि भाजपा के बिचौलियों को मिल रहा है, ऐसा किसानों का आरोप है। यदि सच में किसानों को MSP देना हो तो किसान के खेत में उगी हुई पूरी फसल खरीदनी चाहिए। किसान के खेत में यदि 400-500 मन मूंगफली, सोयाबीन या तुवेर की फसल होती है तो भी MSP के भाव पर बेचने के लिए उसे केवल 100 से 125 मन ही माल बेचने का अवसर मिलता है। इसके लिए भी किसानों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। खरीद केंद्रों में माल बेचने जाते किसानों को दिनों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लाइन में खड़े रहने के बाद भी माल अच्छा है या नहीं इसकी जांच के लिए कुछ जगहों पर पैसे देने के आरोप हैं। इसके बाद यदि माल पसंद हो जाए तो भी उसकी भुगतान महीनों तक नहीं मिलता। इस प्रकार MSP के भाव की योजना किसानों को वास्तविक MSP नहीं देती, बल्कि बिचौलियों को लाभ होता है ऐसी किसानों में भावना है। इन मुद्दों को मैं विधानसभा में उठाना चाहता था, लेकिन समय के अभाव में चर्चा नहीं हो सकी। इसलिए इस विषय में मैंने नोटिस दी है और अब यह मुद्दा जनता के सामने रखा है।
आगे गोपाल इटालिया ने कहा कि सरकार ने कांटेदार तार की बाड़ बनाने की योजना घोषित की है। इस योजना में किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन इसमें नियम ऐसा रखा गया है कि 5, 10 या 20 किसानों का क्लस्टर बनाकर संयुक्त आवेदन करना पड़ेगा, उसके बाद ही सभी को मिलकर सब्सिडी वाली कांटेदार तार की बाड़ का लाभ मिलेगा। लेकिन जंगल क्षेत्र के आसपास रहने वाले किसानों को जंगली जानवरों का विशेष तंग होता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को इस योजना में अधिक सहायता और विशेष लाभ दिया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में, भावनगर जिले के उमराला तालुका में जंगली जानवरों का तंग कम है, जबकि विसावदर तालुका में सिंह, चीतल, जरख, बंदर, नीलगाय सहित कई जंगली जानवरों के कारण किसानों को भारी नुकसान होता है। इस मुद्दे पर मैंने किसानों के प्रश्न सरकार के ध्यान में लाने के लिए विधानसभा में नोटिस दी थी, लेकिन समय के अभाव में उसकी चर्चा नहीं हो सकी।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जूनागढ़ जिले में और पूरे गुजरात में भाजपा से जुड़े कुछ लोग नकली सहकारी मंडलियां बनाकर सहकारी क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जगहों पर झूठे नामों से, यहां तक कि मृत व्यक्तियों के नाम पर भी सहकारी मंडलियां दर्ज कर दी गई हैं। ऐसी मंडलियों के माध्यम से तालुका सहकारी संघ, मार्केटिंग यार्ड, जिला सहकारी संस्थाएं और दूध उत्पादन संघ जैसी संस्थाओं में कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। इन गैरकानूनी सहकारी मंडलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग मैंने सरकार के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि जूनागढ़ जिला सहकारी बैंक में चुने गए सदस्यों की अवधि पूरी हो चुकी है यह बात सरकार ने विधानसभा में लिखित जवाब में स्वीकार की है। नियम के अनुसार ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत, मार्केटिंग यार्ड, सहकारी बैंक या अन्य संस्थाओं में चुने गए सदस्यों की अवधि पूरी होने पर प्रशासक या व्यवस्थापक की नियुक्ति करना जरूरी होता है। इसके बावजूद जूनागढ़ जिला सहकारी बैंक में अवधि पूरी होने के बाद भी कुछ लोग पद पर बने हुए हैं। इस मुद्दे पर भी मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।
गोपाल इटालिया ने आगे कहा कि खेती से जुड़ी सहकारी मंडलियों का समय पर ऑडिट नहीं होता। कई वर्षों तक ऑडिट नहीं होने के कारण कुछ जगहों पर अनियमितताएं होती हैं और बाद में नुकसान किसानों को सहन करना पड़ता है। इसलिए सहकारी मंडलियों का हर साल अनिवार्य ऑडिट होना चाहिए ऐसी मांग मैंने रखी है। इसके अलावा मैंने राज्य में स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग के साथ प्रश्न पूछा था। मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों को एक ही संस्था के अंतर्गत लाने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना जरूरी है। सरकार ने जवाब में कहा कि इस विषय पर विचार चल रहा है और वर्ष 2024-25 के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उन्होंने प्रश्न किया कि केवल एक करोड़ रुपये में यूनिवर्सिटी कैसे बन सकती है? एक करोड़ रुपये में कॉलेज बनाना भी मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विसावदर तालुका पंचायत का अपना भवन नहीं है। राज्य के कई गांवों में ग्राम पंचायत के भवन नहीं हैं, कई तालुकाओं में तालुका पंचायत के भवन नहीं हैं, कई आंगनवाड़ियां किराए के भवनों में चल रही हैं और कई पुलिस स्टेशनों के पास अपना भवन नहीं है। विधानसभा के सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर मैंने नोटिस दी, सुझाव दिए और प्रश्न पूछे। कुछ मुद्दे समय सीमा में प्रस्तुत हो सके और कुछ रह गए। आशा है कि सरकार केवल अपनी प्रशंसा करने के बजाय वास्तविक कार्य पर ध्यान देगी।
