दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के लिए ₹10 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी

दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा कवच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ₹10 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। बीमा कवर के अंतर्गत विभिन्न गंभीर बीमारियों, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी तथा अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाओं का खर्च शामिल किया जाएगा। इससे श्रमिकों को महंगे इलाज के लिए अपनी बचत खर्च करने या कर्ज लेने की आवश्यकता कम होगी।

निर्माण क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक अक्सर स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का सामना करते हैं। दुर्घटनाएं, लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में काम और सीमित आय के कारण कई बार उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पातीं। नई बीमा योजना ऐसे श्रमिकों के लिए राहत लेकर आई है।

सरकार का कहना है कि इस पहल से श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत आधार मिलेगा। साथ ही, श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंच सके।

श्रमिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उनका मानना है कि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें भविष्य को लेकर अधिक भरोसा मिलेगा।

यह योजना श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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