सार्वजनिक नहीं होगी PM Modi की डिग्री

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वह एक सार्वजनिक पद पर हैं, उनकी सारी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करने योग्य नहीं हो जाती।

जस्टिस सचिन दत्ता ने मांगी गई जानकारी में किसी भी प्रकार के निहित जनहित से इनकार किया। न्यायाधीश ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून सरकार के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, सनसनी फैलाने वाली सामग्री के लिए नहीं। नीरज नामक एक व्यक्ति द्वारा सूचना का अधिकार के तहत एक आवेदन के बाद, सीआईसी ने 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के अभिलेखों के निरीक्षण की 21 दिसंबर, 2016 को अनुमति दे दी थी।