दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 1,300 गुलाबी ई-ऑटो, सरकार ने मंजूर की ‘दुर्गा योजना’
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘दुर्गा योजना’ को मंजूरी दी है। योजना के पहले चरण में राजधानी में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें 1,170 ई-ऑटो महिलाओं और 130 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। सरकार के अनुसार, योजना के तहत लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक बनने और स्वयं वाहन चलाकर आजीविका कमाने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है। योजना से दिल्ली में अंतिम छोर तक परिवहन सुविधा और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है।
योजना के तहत प्रत्येक जिले में अधिकतम 90 ई-ऑटो महिलाओं और 10 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाने का प्रावधान है। लाभार्थियों के चयन के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे और आवेदन एक विशेष पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे।
सरकार के अनुसार, गुलाबी ई-ऑटो की अलग पहचान के लिए उन पर ‘दुर्गा’ नाम और विशेष पहचान चिह्न लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को वाहनों की पहचान करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। योजना को विशेष रूप से महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सुरक्षित तथा स्वच्छ रोजगार का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है।
ई-ऑटो को दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जोड़ने की भी तैयारी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने 70 मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग में विद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराया है। इससे योजना के तहत चलने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो को चार्ज करने की सुविधा बढ़ सकती है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि ‘दुर्गा योजना’ रोजगार, महिला सुरक्षा, स्वच्छ परिवहन और अंतिम छोर तक संपर्क जैसे कई पहलुओं को एक साथ जोड़ती है। पहले चरण के 1,300 ई-ऑटो के संचालन के बाद योजना के प्रभाव और लाभार्थियों की प्रतिक्रिया के आधार पर इसके विस्तार पर आगे विचार किया जा सकता है।
