Buisness: रिजर्व बैंक ने यूपीआई के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया

मुंबई, 08 अगस्त (वेब ​​वार्ता)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) यूजर्स को बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने यूपीआई के जरिए टैक्स भुगतान की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय द्विमासिक बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी और कहा कि अपनी सुविधाजनक सुविधाओं के कारण यूपीआई भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। उन्होंने कहा कि एमपीसी ने यूपीआई के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। फिलहाल यूपीआई के लिए टैक्स भुगतान की सीमा एक लाख रुपये है।

एमपीसी बैठक के बाद यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि विभिन्न उपयोग-मामलों के आधार पर रिजर्व बैंक ने समीक्षा की है और कुछ श्रेणियों जैसे पूंजी बाजार, आईपीओ अभिदान, ऋण संग्रह, बीमा, चिकित्सा और शैक्षणिक सेवाएं आदि के लिए सीमाएं बढ़ाई हैं। आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान सामान्य, नियमित और उच्च मूल्य के हैं, इसलिए एमपीसी की बैठक में यूपीआई के जरिए कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि अनधिकृत कंपनियों की जांच के लिए डिजिटल लेंडिंग ऐप्स का सार्वजनिक डेटा तैयार करने का भी प्रस्ताव है। गौरतलब है कि आरबीआई के मुताबिक यूपीआई का यूजर बेस 42.4 करोड़ तक पहुंच गया है। यूपीआई में ‘डेलीगेटेड पेमेंट्स’ शुरू करने के प्रस्ताव से देशभर में डिजिटल पेमेंट की पहुंच और इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है।