ईजी रजिस्ट्री और ईजी जमाबंदी: तहसीलों के बार-बार चक्कर लगाने का झंझट खत्म

चंडीगढ़ : राजस्व सेवाओं में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी जनता में जमकर तारीफ होती है। इन कदमों से जहां जनता के काम कम समय में हो रहे हैं वहीं उन्हें अब रिश्वत, सिफारिशों के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है। जैसे कि तहसील के बार-बार चक्कर लगाकर परेशान होने वाली जनता की सुविधा के लिए ईजी रजिस्टरी (जमाबंदी) पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पहल ने आसान पंजीकरण परियोजना शुरू की है, जिससे राज्य में पटवारी कल्चर को खत्म कर दिया गया। यह पोर्टल भूमि रिकॉर्ड के लिए पटवारी या राजस्व अधिकारी के पास जाने, कतारों में खड़े होने, या रिश्वत देने की परंपरा को खत्म करता है। इस पोर्टल के लॉन्च के साथ, लोग ईजी जमाबंदी वेबसाइट पर जाकर और अपना विवरण देकर आसानी से मुफ्त में जमाबंदी की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, यह डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है और इसमें एक क्यूआर कोड है, जिसे कोई भी भूमि रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए स्कैन कर सकता है।

इस पहल के हिस्से के रूप में, राज्य सरकार ने पंजाब के 99 प्रतिशत गांवों के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज़्ड किया है। वे सभी भूमि रिकॉर्ड आसान जमाबंदी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। म्यूटेशन की प्रक्रिया आसान हो गई है, और ज़मीन खरीदने या संपत्ति विरासत में मिलने के बाद स्वामित्व को अपडेट करना अब आसान हो गया है, क्योंकि पटवारी बाधाएं पैदा नहीं कर सकते हैं। पहले, इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे। यदि कोई अपनी रजिस्ट्री करवाता है, तो म्यूटेशन 30 दिनों के भीतर स्वचालित रूप से हो जाएगा और विरासत के मामले में, वे आसान जमाबंदी वेबसाइट पर ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए अनुरोध जमा कर सकते हैं और 30 दिनों की सख्त समय सीमा के भीतर पूरा हो जाता है, जिसके बाद उन्हें प्रक्रिया के हर चरण में व्हाट्सएप पर अपडेट मिलेगा। इस पोर्टल के लॉन्च के साथ, लोगों को अब भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों (जैसे नाम की वर्तनी) को ठीक करने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन एक सरल फॉर्म जमा कर सकते हैं, और पोर्टल 15 दिनों के भीतर आवेदन पर प्रक्रिया शुरू करता है। इस प्रक्रिया के लिए एक मामूली आवेदन शुल्क की आवश्यकता होती है, जिसका भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। सीएम स. भगवंत सिंह मान कहते हैं कि लोगों को बार-बार सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, देरी और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब आसान रजिस्ट्री से पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन का सरल, तेज और पारदर्शी सिस्टम का युग शुरू हुआ। जून 2025 में लॉन्च हुई ईजी जमाबंदी ने ग्रामीण आबादी और किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन किया है।

easyjamabandi.punjab.gov.in पोर्टल और व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से नागरिक कुछ ही मिनटों में डिजिटल हस्ताक्षरित और क्यूआर कोड युक्त फ्री कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। भूमि अंतरण (इंतकाल) की प्रक्रिया जिसमें पहले कई महीने लग जाते थे, अब 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है।