Ministry of Development: “पूर्वोत्तर राज्यों के त्वरित विकास” पर बजट पश्चात वेबिनार का आयोजन MDoNER द्वारा किया गया

Post-Budget Webinar on "Accelerated Development of North Eastern States”, Organized by MDoNER

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) ने गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन एनेक्सी में बजट के बाद वेबिनार – “पूर्वोत्तर राज्यों का त्वरित विकास” का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डोनर राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार, सचिव श्री चंचल कुमार, डोनर मंत्रालय के योजना सचिव, वित्त सचिव और आठ पूर्वोत्तर राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नर, डोनर मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद, डोनर मंत्रालय के सीपीएसई और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने वेबिनार में भाग लिया। डोनर मंत्रालय के सचिव ने आर्थिक सुधारों पर प्रकाश डाला, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में कमी और बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाने का उल्लेख किया गया। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि डोनर मंत्रालय की सभी चल रही परियोजनाओं में तेजी लाई जाएगी और मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सुधारों को भी रेखांकित किया, जो परियोजनाओं के लिए समय पर बजट संवितरण और उनकी स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

डॉ. मजूमदार ने अपने संबोधन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में विकसित भारत की प्रगतिशील यात्रा पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। विकसित पूर्वोत्तर ‘सबका साथ, सबका विकास’ के आदर्श वाक्य के साथ विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।” उन्होंने गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए लगातार सातवां शानदार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया और बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये और महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3.00 लाख करोड़ रुपये के आवंटन पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि गैर-छूट प्राप्त केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश भी किया गया है, जिसका संचयी व्यय 2014-15 और 2023-24 के बीच 5.22 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। डॉ. मजूमदार ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 2023-24 में इस क्षेत्र में वास्तविक व्यय पहली बार 1.00 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 2022-23 से 2025-26 तक 6,600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम-देवाइन पहल ने बुनियादी ढांचे, सामाजिक विकास और आजीविका परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के विजन को दोहराया, जिसमें एससी और एसटी समुदायों और महिलाओं और युवाओं की आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5,900 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन किया गया है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि “इस मंत्रालय में मेरे वरिष्ठ श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की गतिशीलता ने पहले ही आशावाद का संचार कर दिया है। उनके व्यापक अनुभव से सीखते हुए, मैं विकसित पूर्वोत्तर की हमारी यात्रा के दौरान आप सभी तक पहुँचने का प्रयास करूँगा।” डॉ. मजूमदार ने कहा कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएँ खोली जानी हैं। ये शाखाएँ पूर्वोत्तर राज्यों के भाइयों और बहनों के लिए बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ, सस्ती और विश्वसनीय बनाएंगी। अगरतला-अखौरा रेलवे लिंक, सेला टनल, कामाख्या कॉरिडोर, कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कनेक्टिविटी और सामाजिक-आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के उदाहरण के रूप में उजागर किया गया। MDoNER द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई; पीएम-देवाइन, एनईएसआईडीएस (सड़कें), एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई), उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के विशेष पैकेज और योजनाएँ।

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