Union Budget 2024: केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की भारी सहायता मिली

विभाजन के दस साल बाद, मंगलवार को केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश को पर्याप्त आवंटन मिला, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा की और आश्वासन दिया कि वह पोलावरम बांध को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, अन्य तेलुगु राज्य, तेलंगाना अधर में लटक गया।

आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाली टीडीपी, भाजपा के बहुमत से दूर रहने के बाद 16 सांसदों के साथ दिल्ली में एनडीए सरकार की एक प्रमुख सहयोगी है। आंध्र प्रदेश वर्तमान में वित्तीय दिवालियापन के कगार पर है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्य के लिए केंद्रीय धन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। अपने पद पर लौटने के बाद से, नायडू ने अपने वर्तमान कार्यकाल में अमरावती और पोलावरम बांध को पूरा करने पर जोर दिया है। राज्य सरकार ने भी विचार-विमर्श के बाद ही पूर्णकालिक बजट पेश करने का फैसला किया है।

केंद्रीय बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि केंद्र आंध्र प्रदेश की राजधानी की जरूरत को समझता है। उन्होंने घोषणा की, “राज्य की राजधानी की जरूरत को समझते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी और भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी।” उन्होंने आश्वासन दिया कि एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा, “हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने और वित्त पोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।” नई शुरू की गई पूर्वोदय योजना से बिहार, ओडिशा और झारखंड के साथ आंध्र प्रदेश को भी लाभ होगा। विजाग-चेन्नई कॉरिडोर पर कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु कॉरिडोर पर ओर्वाकल क्षेत्र में औद्योगिक नोड स्थापित करने के लिए भी धन मुहैया कराया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने दक्षिणी राज्य के रायलसीमा और प्रकाशम जिलों जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अनुदान देने का भी वादा किया।