Mumbai: नई ‘डीपी’ में महत्वपूर्ण आरक्षण शामिल करें – विधायक प्रताप सरनाईक

विनय महाजन  मीरा भयंदर शहर की नई विकास योजना प्रकाशित की जा रही है, ऐसे आरक्षण को नागरिकों की तत्काल आवश्यकता में शामिल करने के लिए इसकी बारीकी से समीक्षा की जानी चाहिए।  विधायक प्रताप सरनाईक ने मांग की कि सभी आरक्षण जो लोगों और शहर के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें इस डीपी में शामिल किया जाना चाहिए और सड़क चौड़ीकरण के मुद्दों पर मनपा आयुक्त के सुझाव के अनुसार आरक्षण में बदलाव किया जाना चाहिए, जहां आवश्यक हो, परिवर्तन और आरक्षण होना चाहिए और योजना में शामिल किया जाए।   नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव असीम गुप्ता ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जायेगा। योजना को अंतिम रूप देते समय यह व्यापक और शहर के विकास की दृष्टि से अधिक उत्तम होनी चाहिए, ऐसा विधायक ने इस दौरान कहा।  मीरा भायंदर मनपा क्षेत्र में नगर विकास विभाग से मंजूरी की प्रतीक्षा में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों को लेकर विधायक सरनाईक की मांग पर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव असीम गुप्ता के सभाकक्ष में कल बैठक हुई.  मंत्रालय में हुई इस बैठक में मीरा भायंदर के कमिश्नर और प्रशासक संजय काटकर, सिटी इंजीनियर दीपक खाम्बित, टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारी और शहरी विकास विभाग के अधिकारी मौजूद थे.  बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा एवं समीक्षा की गयी तथा कार्यों में तेजी लाने का निर्णय लिया गया।

 इस बैठक में मीरा भायंदर के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मीरा भयंदर नगरपालिका क्षेत्र में एमएमआरडीए योजना के तहत 6 गांव हैं और इन 6 गांवों में स्वतंत्र डीपी है।  उन छह गांवों की डीपी रद्द कर इन गांवों को नगर निगम में शामिल करने की मांग भी मुख्य रूप से विधायक सरनाईक ने की.राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले एमएमआरडीए की किराये की आवास योजना के मकानों को स्थायी आधार पर नगर निगम को देने का आदेश दिया था।  लेकिन हकीकत में ये मकान अभी तक नगर निगम के अधीन नहीं आये हैं.  इसलिए विधायक सरनाईक ने मांग की है कि सरकार के शहरी विकास विभाग को इस संबंध में आदेश जारी कर मकानों का कब्जा नगर निगम को सौंपना चाहिए। नगर पालिका पेनकर पाड़ा में एक योजना के तहत 216 मकान बनवा रही है।  25 प्रतिशत आवास पत्रकारों को दिये जायें।  उन्होंने यह भी मांग की कि शेष सभी 75 प्रतिशत मकान उन विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए दिए जाएं जो शहर में विकास कार्यों और सड़क कार्यों के दौरान विस्थापित होंगे।

दहिसर-भायंदर लिंक रोड, जो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, को जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता है।  इस सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नगर विकास विभाग को प्रस्तावित लिंक रोड में जमीन अधिग्रहण की मंजूरी देकर अधिसूचना जारी करनी चाहिए, ताकि जमीन अधिग्रहण कर सड़क के काम में तेजी लाई जा सके।