दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने पर ग्रैप का पहला चरण लागू, निर्माण स्थलों पर सख्ती
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के पहले चरण के तहत वायु गुणवत्ता सुधारने और प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर नियंत्रण रखने के उपाय किए जाते हैं। इनमें निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को रोकना, सड़कों की सफाई और खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध जैसे कदम शामिल हैं।
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान प्रदूषण की समस्या अक्सर गंभीर हो जाती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक गतिविधियां और कचरा जलाने जैसी गतिविधियां वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। ऐसे में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए संबंधित विभागों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
ग्रैप के पहले चरण में निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। निर्माण सामग्री को ढककर रखने, धूल उड़ने से रोकने और निर्धारित नियमों के अनुसार सफाई करने जैसे उपाय किए जाते हैं। सड़कों पर जमा धूल को हटाने तथा जरूरत के अनुसार पानी का छिड़काव करने पर भी जोर दिया जाता है।
इसके अलावा खुले स्थानों पर कचरा और अन्य अपशिष्ट जलाने से बचना आवश्यक है। संबंधित अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी उपायों के साथ आम लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। नागरिक निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, कचरा न जलाएं और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
हालांकि, ग्रैप के पहले चरण के लागू होने की तिथि और वर्तमान स्थिति की पुष्टि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की आधिकारिक सूचना से की जानी चाहिए। प्रदूषण की स्थिति के अनुसार आगे अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।
