पंजाब कैबिनेट ने कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल 2026 को दी मंजूरी, औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ेंगी बुनियादी सुविधाएं
चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने राज्य भर में औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए पंजाब कामन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) (संशोधन) बिल, 2026 को पेश करने की मंजूरी दे दी है।
औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, पार्क, सुरक्षा, ड्रेनेज सिस्टम और अन्य साझा सुविधाओं जैसे साझा बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए सेवा शुल्क वसूलने और इनके उपयोग के लिए सुचारू प्रणाली विकसित की जाएगी।
सभी औद्योगिक क्षेत्रों में एसपीवी तैयार किए जाएंगे जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत रजिस्टर्ड होंगे। ये एसपीवी साझे बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव के लिए बिना लाभ-बिना नुकसान के आधार पर काम करेंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
योजनाबंदी विभाग में सीधी भर्ती के तहत 70 पद भरे जाएंगे।
पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के सीएमडी तथा डायरेक्टर्स की नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यताओं और अनुभव संबंधी शर्तों में संशोधन को मंजूरी l
विभिन्न हाईवे प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए नेशनल हाईवे अथारिटी (एनएचएआइ) को साधारण मिट्टी देने के लिए सतलुज नदी से गाद निकालने की शर्तों में ढील देने को भी मंजूरी दी है।
