Delhi में अस्तित्व में आए 13 जिले, अधिसूचना जारी; नए जिलों से जनता को क्या होगा फायदा?
दिल्ली में अब 13 जिले अस्तित्व में आ गए हैं, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। राजस्व जिलों और नगर निगम जोन की सीमाएं एक जैसी होने से प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी। सरकार हर जिले में मिनी सचिवालय स्थापित करेगी, जिससे जनता के सभी काम एक ही छत के नीचे हो सकेंगे। नई व्यवस्था से सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, शिकायत निवारण तेज होगा और अधिकारियों पर काम का भार कम होगा।
एक छत के नीचे होंगे सभी सरकारी काम
इसके साथ ही सरकार जिलाधिकारियों (डीएम) के अधिकार भी बढ़ा चुकी है। सरकार की याेजना हर जिला स्तर पर मिनी सचिवालय स्थापित करने की भी है ताकि एक ही छत के नीचे आम जनता के सभी सरकारी काम हो सकें। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि अब शासन अधिक बेहतर होगा। उन्होंने फिर दोहराया कि जिलों की सीमाओं की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हमारी सरकार ने केवल 10 माह में किया है।
यहां बता दें कि नई सरकार ने दिल्ली में 11 की जगह नगर निगम के जोन की सीमाओं के आधार पर 13 राजस्व जिले बनाने की घोषणा गत जून में की थी। उसर समय से इस पर काम चल रहा था और गत 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बुलाकर इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी।
