छूट छूट… भारी छूट… 50 प्रतिशत तक छूट… लोक अदालत में प्रकरण निपटारे का मौका

13 अगस्त को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत


एडीआर भवन में जिला सत्र न्यायधीश अमित सिंह सिसोदिया ने कहा हम सब बना सकते हैं इसे ऐतिहासिक

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छूट छूट… भारी छूट… 50 प्रतिशत तक छूट… इस तरह का प्रयास अब न्यायालय ने भी अपनाया है। दरअसल शहर के कचरा वाहनों में प्रतिदिन स्वच्छता को लेकर प्रेरणादायक गीत गूंजते हैं, जो लोगों की जुंबा पर रट गए हैं और इससे लोग स्वच्छता का महत्व समझने लगे है। शहर के गली-मोहल्लों व कॉलोनियों में घूमने वाले इन कचरा वाहनों में अब नेशनल लोक अदालत को लेकर प्रचार होगा। मुख्य रुप से विभिन्न प्रकार के प्रकरणों के निपटारे के लिए पक्षकारों से लोक अदालत का लाभ लेने का आह्वान किया जाएगा।
यह जानकारी जिला न्यायाधीश व विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित सिंह सिसोदिया ने शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि आगामी 13 अगस्त को होने वाली नेशनल लोक अदालत की गतिविधियां अभी से प्रारंभ की गई है। जिससे इस नेशनल लोक अदालत को हम जिले में ऐतिहासिक बना सके। इसमें हमें सभी मीडिया बंधुओं, समाज के विभिन्न वर्गांे व अभिभावकों के सहयोग की आवश्यकता है जो नेशनल लोक अदालत का संदेश ग्राम-ग्राम, प्रत्येक पक्षकार तक पहुंचाकर, इसमें अधिक से अधिक प्रकरण रखवा कर उसका निराकरण समझौते के आधार पर करवा सके।

जिले के सभी न्यायालय परिसर में लगेगी लोक अदालत

वहीं प्रधान जिला न्यायधीश आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में आगामी 13 अगस्त को लगने वाली नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिले के सभी न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत में लोगों को सुलभ न्याय मिले, इसके लिए हमारा प्रयास है कि न्यायालयों में चल रहे ऐसे प्रकरण, जिनका निराकरण आपसी समझौते के आधार पर हो सकता है, उन्हें इस नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत करवाकर उनका निराकरण करवाया जाए। जिससे लोगों को सुलभ न्याय मिल सके। वहीं नेशनल लोक अदालत जिले के लिए ऐतिहासिक बन सके। इस दौरान उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत को ऐतिहासिक बनाने के लिए जहां पैरालीगल वालंटियर ग्रामों में सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, वही अभिभाषक संघ के माध्यम से भी इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण प्रस्तुत करवा कर उनका निराकरण करवाने की चर्चा सतत जारी है। इसको लेकर मीडियाकर्मियों से भी आह्वान किया कि वे लोक अदालत की जानकारी एवं प्रक्रिया के बारे में आम जनों को बताने में अपना योगदान दें। जिससे पक्षकार भी अपना प्रकरण इस लोक अदालत में प्रस्तुत करवाकर त्वरित न्याय प्राप्त कर सके।

कई तरह के प्रकरणों में मिलेगा लाभ

इस दौरान न्यायाधीश अमित सिंह सिसोदिया ने बताया कि लोक अदालत में प्री लिटिगेशन प्रकरण के तहत चेक बाउंस के मामले, बैंक वसूली, श्रम विभाग, विद्युत एवं जल संबंधी मामले, बीएसएनल संबंधित मामले प्रस्तुत कर आपसी समझौते से उनका निराकरण करवाया जा सकता है। वहीं न्यायालय में लंबित प्रकरणों के तहत दाण्डिक राजीनामा योग प्रकरण, धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विभाग, विद्युत एवं जल संबंधी मामले, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधित मामले, सर्विस मैटर्स एवं सिविल प्रकरण आदि का निराकरण समझौते के आधार पर करवाया जा सकता है। इसके लिए पक्षकार स्वयं अपने क्षेत्र के न्यायालय में संचालित विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारियों से संपर्क कर अपने प्रकरण प्रस्तुत करवा सकता है। वही वह अपने अभिभाषक के माध्यम से भी ऐसा कर सकता है । पक्षकार इस संबंध में अपने क्षेत्र में कार्यरत पैरा लीगल वालंटियर की भी मदद ले सकते हैं।

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