“भूजल संकट पर सख्ती: हाईकोर्ट के निर्देशों से बढ़ी जवाबदेही”
देश के कई हिस्सों में बढ़ते जल संकट के बीच Punjab and Haryana High Court ने भूजल के अत्यधिक दोहन पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस गंभीर समस्या को लेकर राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, ताकि जल संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लगातार गिरते भूजल स्तर को नजरअंदाज करना भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अदालत ने विशेष रूप से Punjab और Haryana में स्थिति पर चिंता जताई, जहां कृषि और औद्योगिक उपयोग के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है।
कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अवैध बोरवेल पर सख्त कार्रवाई करें और पानी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए ठोस नीतियां बनाएं। साथ ही, वर्षा जल संचयन (rainwater harvesting) को अनिवार्य बनाने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया है।
इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि जल संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना जरूरी है। किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित करने और माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट की यह सख्ती एक सकारात्मक कदम है, जो सरकारों को जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि इन निर्देशों का सही तरीके से पालन किया गया, तो आने वाले समय में जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, भूजल संकट पर हाईकोर्ट की सख्ती यह दर्शाती है that अब जल संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता बन चुकी है।
