मराठा छात्रों को मेडिकल की पीजी सीटों पर 16 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा

महाराष्ट्र में अब मराठा छात्रों के लिए चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा में स्नातकोत्तर कक्षाओं में 16 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों ने शुक्रवार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए (एसईबीसी) अधिनियम 2018 के तहत एक संशोधन पारित कर दिया है। इससे पहले केबिनेट ने यह प्रस्ताव पास करके आदेश जारी किया था, इस पर पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब सदन ने पीजी मेडिकल प्रवेश में मराठा छात्रों के लिए कोटा में संशोधन किया है।

आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका

पिछले साल 29 नवंबर को सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के रूप में घोषित मराठों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया था।इसके बाद डॉ. शिवानी रघुवंशी और डॉ. प्रांजलि चरडे ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में दावा किया था कि प्रदेश के विविध सरकारी और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रमों के लिए जारी प्रवेश प्रकिया में कई गड़बड़ियां हैं। आरोप थे कि प्रवेश प्रक्रिया में ओबीसी से ज्यादा सीटें मराठा वर्ग के सामाजिक और आर्थिक पिछड़े प्रवर्ग (एसईबीसी) के लिए दर्शाई गई हैं। प्रवेश प्रक्रिया पहले शुरू हुई और मराठा आरक्षण बाद में घोषित हुआ। फिर भी प्रवेश प्रक्रिया में पूर्व प्रभाव से मराठा एसईबीसी आरक्षण लागू किया गया।

हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक

हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने इसी साल मई में आदेश जारी कर मराठा आरक्षण लागू करने पर रोक लगा दी। जिसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए रोक को बरकरार रखा, जिसके बाद इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अध्यादेश लाया था, जिसे फिर एक बार कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस याचिका को 13 जून को नागपुर खंडपीठ ने तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया।

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जून के अपने आदेश में साफ किया था कि इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई भी कोर्ट सुनवाई नहीं ले सकता। इसी को ध्यान में रख कर नागपुर खंडपीठ ने याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता काे सर्वोच्च अदालत जाने की अनुमति दी गई है। इन अदालती झमेलों के बीच सरकार ने यह संसोधन विधानसभा में पास करवाया है।

HAMARA METRO

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