आम आदमी पार्टी की जीत
प्रेस विज्ञप्ति: 8सितम्बर 2017
विद्युत नियामक आयोग द्वारा लैंको अमरकंटक पावर कम्पनी की याचिका ख़ारिज
आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत
जनता के 1000 करोड़ रूपये वापस करें सरकार-डॉ स्वदीप श्रीवास्तव
आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक डॉ स्वदीप श्रीवास्तव ने कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राज्य सरकार की पॉवर मैनेजमेंट कंपनी की लैंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड कंपनी से बिजली खरीदी की याचिका निरस्त करने का आदेश दिया है, जिससे साफ है कि लैंको कंपनी से महंगी बिजली खरीदकर प्रदेश सरकार ने आम जनता पर 1000 रु का बोझ डाला है. आम आदमी पार्टी, जो कि इस मुद्दे पर पिछले 10 महीने से संघर्ष कर रही है, की यह बड़ी जीत है. आम आदमी पार्टी मांग करती है कि लैंको निजी कंपनी से ली जा रही बिजली पर तत्काल रोक लगायी जाये, गैर क़ानूनी महंगी बिजली खरीदी के दोषी मंत्री/अधिकारीयों के खिलाफ करवाई की जाये और जनता से लुटे गये 1000 करोड़ रूपये वापस लाकर बिजली की दरें कम की जाये.
क्या है मामला:
म. प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी जो कि प्रदेश में स्थापित तीनो विद्युत वितरण कंपनियों की जरुरत हेतु सरकारी/निजी कम्पनियों से बिजली खरीदती है, के द्वारा निजी विद्युत् कम्पनी लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड से मूल अनुबंध दर 2.20 रूपये प्रति यूनिट की दर पर किया गया था. इसके बाद निम्न घटना क्रम हुआ:
महत्वपूर्ण घटनाक्रम
11.05.2005- लैंको अमरकंटक पावर कंपनी लिमिटेड और पी टी सी के बीच विद्युत क्रय अनुबंध हुआ
30.05.2005 – तत्कालीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल व पी टी सी के बीच पावर सप्लाई एग्रीमनेट हुआ जिसके तहत 300 मेगावाट बिजली ख़रीदी अधिकतम 2.20 रु प्रति यूनिट की दर से लैंको पावर से ली जानी थी। इसी आधार पर लैंकोको कोल ब्लॉक्, पर्यावरण अनुमति व आर्थिक प्रबंध आसानी से प्राप्त हुआ।
10.08.2009 – पी टी सी ने लैंको की बिजली का मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से करार रद्द कर दिया।
10.04.10-30.11.2012 – लैंको द्वारा खुले बाजार में बढ़े हुए दाम में बिजली बेचकर सैकड़ों करोड़ रु कमाए गए।
14.02.2012 – म प्र सरकार ने लैंको पावर को ब्लैक लिस्ट कर दिया।
26.11.2012 – लैंको के ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद म.प्र. सरकार ने लैंको की बिजली के लिए अनुबंध कर लिया।
01.04.2013 से आज तक- नियामक आयोग की बिना किसी मंजूरी के महंगी दर पर बिजली खरीदी जिससे आम जनता का 1000 करोड़ रु का नुकसान
27.05.2016 – मध्य प्रदेश सरकार की पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा उपरोक्त गैर क़ानूनी खरीदी को मंजूरी देने की याचिका म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दायर.
18.04.2017- याचिका पर सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा याचिका का कड़ा विरोध
23.08.2017 – विद्युत नियामक आयोग द्वारा सरकार की पावर मैनेजमेंट कंपनी की याचिका ख़ारिज
1 अप्रैल 2013 से आज तक रु 2.20 प्रति यूनिट के बजाय लगभग ड्योढ़ी दर पर रूपये 3.12 प्रति यूनिट पर बिजली खरीदकर प्रदेश की जनता सेलगभग रूपये 1000 करोड़ की लूट की जा चुकी है.
इतना ही नही अपने इस गैर क़ानूनी कार्य को सही साबित करने हेतु म. प्र. विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर कर खरीदी को नियमित(regularized) करने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की गयी, जिस पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक श्री आलोक अग्रवाल द्वारा आयोग के समक्ष जनसुनवाई दिनांक 18 अप्रैल 2017 को उपस्थित होकर जबरदस्त तरीके से नाजायज बिजली खरीदी का विरोध किया गया | तर्कपूर्वक तथ्यों के साथ दिए गये दस्तावेजों को संज्ञान में लेकर आयोग द्वारा अपने 23 अगस्त 2017 के आदेश द्वारा सरकार की विद्युत कम्पनी की याचिका ख़ारिज कर दी गयी है.
आम आदमी पार्टी इस लूट के खिलाफ संघर्ष नवम्बर, 16 से चला रहा है.
लैंको पावर लिमिटेड और प्रदेश सरकार के भ्रष्टचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का संघर्ष
· 11 नवंबर 2016 को आप द्वारा लैंको पावर लिमिटेड व सरकार की मिली भगत से हो रहे 10000 करोड के नुकसान को उजागर किया गया। उसमे यह भी बताया गया कि किस तरह लैंको पावर को ब्लैक लिस्ट कंपनियो की सूचि से हटाया गया।
· 1 मार्च से 26 मार्च- आप द्वारा पूरे प्रदेश में बिजली लूट के खिलाफ आंदोलन चलाया एवं सागर के सभी विधानसभाओं में ज्ञापन सोंपे ।जिसमे अन्य कंपनियों के साथ साथ लैंको की लूट के खिलाफ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किए गए
· 27 मार्च, 2017 को बिजली क्षेत्र में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली लार अपनी आवाज़ उठाई तो भ्रष्टचारियो के खिलाफ कार्रवाई की जगह आप कार्यकर्ताओ को पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्ण ढंग से पीटा गया।
· 18 अप्रैल, 2017 को नियामक आयोग की सुनवाई के दौरान लैंको पावर लिमिटेड के खिलाफ आप प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल द्वारा कड़ी आपत्ति लगाई गई। साथ ही नियामक आयोग के बाहर आप द्वारा प्रदर्शन भी किया गया
लैंको से बिजली खरीदी बंद हो: जनता के 1000 करोड़ रूपये वापस करें सरकार
आम आदमी पार्टी मांग करती है कि मूल अनुबंधित दर रूपये 2.20 प्रति यूनिट के बजाय,दिनांक 01/04/2013 से, मनमाने तरीके से बिना आयोग की अनुमति के अत्यधिक दर पर बिजली खरीदी कर जनता के 1000 करोड़ लूटने के लिये जिम्मेदार मंत्रियों/अधिकारियों पर तुरंत आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाएँ,और जनता के1000 करोड़ रूपये बिजली दरों में कमी करके वापस किये जाएँ. मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ उपभोक्ता है. अतः हर उपभोक्ता से औसतन 1000 रूपये लूटे गये हैं.